Adsense

 भावाची नव्हे, मरणाची हमी !!


            कोरोना बाधित कृषिक्षेत्राच्या मदतीच्या घोषणांचे पॅकेज हवेत विरते न विरते तोच, ज्यांनी या मदतीच्या आरत्या उतारल्या त्याच माध्यमांना इतक्या लवकर शेतकऱ्यांच्या दूर्दशेची लक्तरे जाहीरपणे टांगावी लागतील असे वाटले नव्हते. पॅकेजच्या पेढ्यांनी झालेले गोड तोंड शेवटी न मिळालेले कर्ज, घरात विक्रिअभावी पडून राहिलेला शेतमाल, बोगस बियाणी व खते व तीही रोखीने, शेतमाल खरेदीतील करोंडोंचा भ्रष्टाचार अशा अनेक सुलतानी संकटांनी कडूजार झालेले दिसते. अशा अनेक विरोधाभासी अवस्थातून शेतकरी जात असतांना त्याला एकमेव आधार असतो तो चांगल्या पावसाचा व त्यातून येणाऱ्या चांगल्या पिकपाण्याचा. त्याची अवस्था ही कशामुळे आली याबाबत सरकारचे काही ठोकताळे आहेत व किमान हमी दरासारखी गाजरे दाखवली म्हणजे शेतकरी माध्यमांच्या मदतीने सुखावता येतो हा आता नेहमीचा परिपाठ झाला आहे. वरवर हे सारे दिलासादायक वाटत असले हे व अशा अनेक उपायांची भरमार करुनही शेतकऱ्यांची परिस्थिती का सुधारत नाही याचा विचार मात्र कुणाला करावासा वाटत नाही. शेतकरी व शेतीचे भविष्य हे वर्षानुवर्षे ही निवडणुक ते ती निवडणुक यात हिंदोळे खात असते व सरकार कितीही भावाची हमी देण्याचा आव आणत असले तरी आत्महत्यांच्या वाढत जाणाऱ्या आकडेवारीवरुन शेवटी ती मरणाचीच हमी ठरत असल्याचे दिसते आहे.

            शेतकऱ्यांच्या हिताचा दावा करणारे सरकार शेवटी शेतकऱ्यांनाच कसे अडचणीत आणते ते बघा. कोरोनापूर्व काळात कापसाची खरेदी करण्यासाठी साऱ्या शेतकऱ्यांची प्रतिक्षा यादी करुन खरेदी करण्यात यावी अशी योजना होती. तिच्या खरेदीचा व नाकारण्याचा वेग काहीही असला तरी आपला माल विकला जाईल असे शेतकऱ्यांना वाटत असतांनाच कोरोना काळ आला व सरकारच्या डोक्यात एक नवा किडा घालण्यात आला. कोरोना आल्यानंतर निर्णय बदलून ती यादी ऑनलाईन करण्याचा घाट घालण्यात आला. ते एकवेळ क्षम्य मानले तरी जूनी प्रतिक्षा यादी तशीच ठेऊन नवी यादी करण्याबद्दल कुणाला काही हरकत नसती. मात्र सरकारी खरेदीच्या पूर्वकाळात सरकारी अनास्थेपोटी अनेक शेतकऱ्यांनी स्थानिक व्यापाऱ्यांना आपला कापूस, भाव काहीका असेना, विकला होता. हा माल व्यापाऱ्यांकडे तसाच पडून होता व त्याच्या खरेदी भावात व सरकारी भावात तफावत असल्याने हा माल बोगस शेतकऱ्यांच्या नावावर नोदत खऱ्या कापूस विक्रेत्या शेतकऱ्यांना बाजूला सारत नव्याने ऑनलाईन यादी करुन शेतकऱ्यांच्या नावाने आलेल्या निधीचा अपहार करत तो व्यापाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. यात भ्रष्टाचार सिध्द करणारी महत्वाची बाब अशी की व्यापाऱ्यांनी सातबारे जरी शेतकऱ्यांचे दिले असले तरी बँक खात्याचा नंबर मात्र आपला स्वतःचा दिल्याने सारी रक्कम हडप करण्यात आल्याचे दिसते. यात खऱ्या कापूस उत्पादकाला हमी भाव मिळाला की नाही हे सांगता येत नसले तरी मरणाची हमी मात्र निश्चित झाल्याचे दिसेल. 

            शेतकऱ्यांच्या पिक उत्पादनाचे एक चक्र असते व एका हंगामात पिकवलेला शेतमाल योग्य वेळी भाव असो की नसो, तो विकून पुढच्या हंगामासाठी लागणारे भांडवल व स्वखर्चासाठी वापरत असतो. हे चक्क एकदा का चुकले व कर्जफेड वेळेवर झाली नाही की तो कर्जबाजारी होत त्याचे जीवनचक्र व पुढच्या हंगामातील गुंतवणूक रोखली गेल्याने त्याचे सारे गणितच कोसळते. कर्जमाफीचा माध्यमांतून कितीही गवगवा वा दिशाभूल होत असली तरी साऱ्या क्लिष्ट निकषांतून ती खात्यात जमा झाली तरच तिचा काही उपयोग होतो. नाहीतर यावेळे सारखी सरकार व जगाच्या दृष्टीने प्रचंड आकडेवारीने झालेली कर्जमाफी कारणे काही का असेनात मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकलेली नाही. शेतकऱ्यांना भविष्यातील करोंडोंच्या गाजरापेक्षा आजच्या काही हजारांची मदत जीवनदान देऊ शकते हे सरकारच्या लक्षात येत नाही. मागच्या कर्जमाफीत एकही शेतकरी कर्जमाफीवाचून वंचित रहाणार नाही ही घोषणा आपण विसरलो नसतांनाच याही कर्जमाफीतील घोषणाही दोलायमान ठरु लागल्याचे दिसते आहे.

            दर हंगामात येणारा बोगस बिबियाणे व खतांचा प्रश्न यावर्षीही चांगला गाजतो आहे. फरक एवढाच की दरवेळी शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या दारात जाऊन हा अत्याचार आपल्यावर करुन घेत असे तर यावर्षी मात्र सरकार शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन तो करते आहे. हा सगळा बिबियाणी व खतांचा व्यापार यावर सरकारचे नियंत्रण असल्याचे सांगितले जाते. दुकानांचे परवाने ते साठे व गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकारही कृषिखात्याकडेच असल्याचे सांगितले जाते. पण अनेक वर्षांपासून कुणावरही कारवाई न झाल्याने ही व्यवस्था सरकारची भिती न राहिल्याने निडर होत शेतकऱ्यांना मरणाची हमी देऊ लागली आहे.
            याचा सरळ अर्थ असा की सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताची कितीही हमी देत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्याच्या पदरी मरणाचीच हमी पडत असल्याचे विसरता येत नाही !!

                                                                             डॉ गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९.  

टिप्पणी पोस्ट करा

Previous Post Next Post