शाळांच्या खाजगीकरणाचा निर्णय घेऊ नका! डॉ तांदळे

 बीड( प्रतिनिधी) : दिनांक 5 सप्टेंबर रोजी एका कार्यक्रमांमध्ये शिक्षण मंत्री दीपक केसकर यांनी राज्यातील जिल्हा परिषद च्या शाळा या को-ऑपरेट सेक्टरला चालविण्यास देणार असल्याचे वक्तव्य केले होते.त्यामुळे राज्यातील सरकारी शाळा खाजगी उद्योग समूहांना विकण्याचा सरकारचा अजेंडा असल्याचे उघड झाले आहे. आता राज्यातील सर्व सरकारी शाळा खाजगी को ऑपरेट सेक्टरला तथा उद्योगपतींना विकण्याचा घाट घातला जात आहे.त्यांच्या सीएसआर फंडातून शाळांचा विकास होणार असल्याची सांगितले जात आहे. फंडाच्या मोबदल्यात कंपन्या आपल्या आवडत्या व्यक्तींची नावे देखील शाळेला देऊ शकते असे शासनाचे मत आहे . परंतु गाव पातळीवर अनेकांनी शाळेसाठी जमिनी दान केलेल्या आहेत. त्याचे काय,अनेक गावांनी शाळेच्या विकास केलेला आहे.सरकारने मागील वर्षी वीस पाटांच्या आतील महाराष्ट्रातील पंधरा हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा वर सेवानिवृत्त शिक्षकांना घेणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले होते .त्यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकाकडून अर्ज देखील मागील होते शासनाकडे त्यासाठी बजेट नसल्याचे सांगत शेवटी भरती रद्द करण्यात आली होती. सध्या राज्यातील शिक्षक भरती बाह्य यंत्रणे कडून करण्याचा नुकताच जी.आर.काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्षकांना शिक्षणा व्यतिरिक्त शिक्षण बाह्य कामे देऊ नयेत असे शासनाला निर्देश असताना देखील शिक्षकांना शिक्षण बाह्य कामे सातत्याने दिली जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत आहे .शासनाकडे शाळा दुरुस्तीला पैसे नाहीत परंतु शासन आपल्या दारी कार्यक्रम घेण्यास जवळपास 100 कोटींचा निधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून घेत प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रम घेतला जात आहे.राज्यातील सरकारी शाळा को- ऑपरेट सेक्टरला तथा उद्योजकांना देण्याचा निर्णय रद्द करावा, शिक्षक भरती बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्याचा निर्णय रद्द करावा ,तसेच शिक्षकांना बाह्य कामे देणेदेखील बंद करण्यात यावीत अशा आशयाचे मागणीचे निवेदन बीड जिल्हा सामाजिक कार्यकर्ता संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिक्षण मंत्री दीपक केसकर यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांच्या मार्फत दिनांक 11 सप्टेंबर 2023 रोजी जिल्हाध्यक्ष डॉ.संजय तांदळे, पत्रकार संजय देवा, सुदाम कोळेकर यांनी पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.