धनगरांना आदिवासी आरक्षण देऊ नका !बिरसा फायटर्स

राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री यांना तहसीलदारांमार्फत निवेदन

शहादा:आदिवासी समाजात धनगर समाजाचा समावेश करू नका,अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान,महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.या मागणीचे निवेदन शहाद्याचे तहसीलदार यांना देण्यात आले. यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,राज्य उपाध्यक्ष गणेश खर्डे,गोपाल भंडारी,सोमनाथ पावरा,जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख जालिंदर पावरा आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

                         धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार हालचाल करत आहे.मुळात:धनगर व धनगड ही दोन्ही शब्द अनुसूचित जमातीच्या सूचित नाहीत. 'Dhangad' या शब्दांचे भाषांतर धनगड असे केले जात आहे.ओरॉंन,धांगड या जमातीशी धनगर जातीची तीळमात्रही संबंध नाही.धनगर ही जात आहे;जमात नाही.धनगर आदिवासी नाहीत.धनगर समाजाला घटनेनुसार ३.५% स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले आहे.धनगर समाज एक पुढारलेला व शहरी भागात राहणार आहे.आदिवासींची संस्कृती ही विशिष्ट व स्वतंत्र आहे.आदिवासी जीवनशैली,संस्कृती,रीतीरिवाज,रूढीपरंपरा,भाषा स्वतंत्र आहे.धनगर समाज आदिवासींच्या कोणत्याही निकषात बसत नाही.तरीही,राजकीय फायद्यासाठी काही गैर आदिवासी लोकप्रतिनिधीकडून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत घुसविण्यासाठी असंवैधानिक मागणी करतांना दिसत आहे.आदिवासींचे आरक्षण हे संविधानिक हक्क असून त्यामध्ये कोणत्याही अन्य जातीची घुसखोरी करू नये.

                    आदिवासी समाजाला ख-या अर्थाने ७% आरक्षण अद्याप मिळालेलेच नाही.कारण आधीच आदिवासी समाजात गैर आदिवासींची,बोगस आदिवासींची घुसखोरी झालेली आहे.खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांआधारे बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्या हजारो नोक-या हडप केल्या आहेत.७जुलै २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करून,राज्यात हजारो बोगस जमात चोर कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीर,असंवैधानिक सेवासंरक्षण देण्याचा येत आहे.गैर आदिवासींनी अनेक श्रेत्रात आदिवासी आरक्षणाचा गैर फायदा घेतलेला आहे व घेत आहेत.काही महिना पूर्वी शिंदे -फडणवीस सरकार चार हजार बोगस लोकांना बेकायदेशीर सेवा संरक्षण दिले.आदिवासींचा विकास होण्यासाठी आदिवासींचे आरक्षण हे आदिवासी लोकांनाच मिळाले पाहिजे.म्हणून आदिवासींच्या आरक्षणात धनगर समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये.हीच नम्र विनंती.अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेतर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा फायटर्सने शासनास दिला आहे.