सामाजिक न्यायासाठी जातीनिहाय जनगणनेची गरज! काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस

संविधानातील समान संधीच्या तत्वानुसार सर्व जातींना समान संधी मिळल्या पाहिजेत. देशात आरक्षण लागू असले तरी आजही अनेक समाज घटक आरक्षणाच्या लाभापासून वंचितच आहे. आरक्षणाचे वर्गिकरण करावे, जातीनिहाय जनगणना करावी ही मागणी देशातील विविध राजकीय पक्ष करत आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गेजी यांनी यासंदर्भात पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रावर सरकारने निर्णय घ्यावा, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी म्हटले आहे.

 डॉ.मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने २०११-१२ मध्ये सामाजिक व आर्थिक तसेच जातिनिहाय सर्वेक्षण केले होते पण त्यानंतर २०१४ साली सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारने ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली नाही. विविध राजकीय पक्ष व संघटनांनी ही आकडेवारी प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली असतानाही मोदी सरकार मात्र ही आकडेवारी प्रसिद्ध करत नाही.

 सामाजिक न्यायासाठी ही आकडेवारी महत्वाची आहे. जातिनिहाय जनगणना केली नसल्याने सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण कार्यक्रम राबवण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. २०२१ ची जनगणना अद्याप सुरु केलेली नाही ही जनगणना सुरु करावी व ती जातिनिहायच केली जावी.

आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची राहुलजी गांधी यांनी केलेली मागणीही रास्तच आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी पंतप्रधान मोदींबरोबरच्या भेटीत आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केलेली आहे. केंद्रीय सरकारी आस्थापनांमध्ये केवळ ७ टक्के पदांवर दलित, आदिवासी, ओबीसी आहेत. जातिनिहाय जनगणना केल्यानंतर सर्वांनाच प्रगतीच्या समान संधी मिळण्यास मदत होईल. 

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्ष असताना ओबीसींची जनगणना करावी असा ठराव विधानसभेत मांडून तो मंजुर करुन घेतला होता, त्यानंतर देशातील विविध राज्यातून या मागणीला समर्थन मिळत गेले. जेवढी लोकसंख्या त्याप्रमाणात त्या जातीला लाभ मिळाला पाहिजे.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्गात ५९ जाती असून नोकरी व शिक्षणातील आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ प्रामुख्याने १ ते २ जातींनाच मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. इतर वंचित, उपेक्षित जाती मुख्य प्रवाहापासून दूर जाऊ नये म्हणून आरक्षणाचे वर्गिकरण करावे ही मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मल्लिकार्जून खर्गेजी व राहुलजी गांधी यांनी केलेली मागणी योग्य असून जातिनिहाय जनगणना केल्यास सर्वांना समान संधी मिळेल, असे सुरेशचंद्र राजहंस म्हणाले.