आरोपीला दोषी न ठरवता तुरुंगात ठेवून अप्रत्यक्षपणे शिक्षा करता येणार नाही! हायकोर्ट

दिल्ली न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. 12 लाख रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपीला जामीन देताना न्यायालयाने सांगितले की, आरोपीला दोषी न ठरवता तुरुंगात ठेवून अप्रत्यक्षपणे शिक्षा करता येणार नाही.

न्यायमूर्ती सुनेना शर्मा यांनी आरोपी ऋषी राजला जामीन मंजूर करताना सांगितले की, अपराधिक न्यायशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वांपैकी एक आहे की, आरोप सिद्ध होईपर्यंत आरोपी निर्दोष मानला जातो. आरोपी प्रथमदर्शनी एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी आहे असे गृहीत धरुनही, आरोपीला दोषी ठरवण्यापूर्वी शिक्षा करण्याच्या अप्रत्यक्ष प्रक्रियेत जामीन नाकारला जाऊ शकत नाही.

आरोपीच्या वकिलाचा युक्तिवाद

आरोपीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, आरोपी एका महिन्याहून अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत आहे आणि कथित व्यवहारांचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आधीपासूनच केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या ताब्यात आहेत. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, आरोपी हा लोकसेवक होता आणि त्याच्यावर अशा कोणत्याही प्रकरणात आधीपासून दुसरा कोणताही खटला नाही, या प्रकरणामुळे तो निलंबित आहे. 

दुसरीकडे, न्यायालयाने आरोपीला 50,000 रुपयांचा जामीन बाँड आणि तत्सम रकमेच्या दोन जामीन भरण्याचे निर्देश दिले. गुप्ता मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे व्यवस्थापक मनोज कुमार यांच्या तक्रारीच्या आधारे, सीबीआयने (CBI) आरोपी ऋषी राजविरुद्ध 12 जून रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.